One Nation One Election – भारत देश में जल्द ही एक देश एक चुनाव बिल लागू हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से अगले हफ़्ते इस बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार के बाद संसद के जरिए यह बिल चर्चा के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) के पास भेजा जाएगा। इसके बाद जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बिल पर चर्चा करेगी।
आपको हम यह बता दे कि इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इस कैबिनेट मीटिंग के बाद अश्विनी शाह ने कहा था पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में होंगे इसके 100 दिन बाद दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे।
One Nation One Election
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 2 सितम्बर 2023 को एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल ने 191 दिन की रिसर्च करने के बाद वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट 14 मार्च को सौंपी थी।
7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर की गई रिसर्च
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पैनल के अनुसार एक साथ चुनाव के लिए अन्य देशों के चुनाव का विश्लेषण किया गया। इन चुनाव का उद्देश्य चुनाव प्रथा में पारदर्शिता लाना है।
स्वीडन – स्वीडन अपने चुनाव में आनुपातिक चुनावी प्रणाली अपनाता है यानी राजनीतिक दलों को वोटों के आधार पर विधानसभा में सीटें दी जाती है। स्वीडन में नगर परिषद, संसद और काउंटी के चुनाव एक ही समय पर होते हैं। यह चुनाव हर 4 साल में सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं। इसके अलावा स्वीडन में नगर पालिका विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल में एक बार सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं।
इंडोनेशिया – इंडोनेशिया में साल 2019 से एक साथ चुनाव हो रहे हैं। यहां पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक ही दिन चुने जाते हैं मतदाता द्वारा गुप्त मतदान किया जाता है और डुप्लीकेट मतदान को रोकने के लिए उनकी उंगलियों पर अमिट शाही लगाई जाती है। इंडोनेशिया में 14 फरवरी 2024 को हुए चुनाव को दुनिया का सबसे बड़ा एकदिवसीय चुनाव बताया गया। क्योंकि इंडोनेशिया के 200 मिलियन लोगों ने सभी पांच स्तरों – राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, क्षेत्रीय और नगर निगम के सदस्यों ने वोटिंग की थी।
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बिल पास होने पर 2029 में इन 3 बिंदुओं के साथ होगा वन नेशन वन इलेक्शन
1.कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कई राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा
2. कमेटी का यह सुझाव भी है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
3. न्याय आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो यह 2029 से लागू होगा। 25 राज्यों में दिसंबर 2026 तक विधानसभा चुनाव कराने होंगे।
इस समिति में 8 सदस्य शामिल है जिनके नाम निम्न प्रकार है।
1. रामनाथ कोविंद (अध्यक्ष)
2. हरीश साल्वे (वरिष्ठ अधिवक्ता – वकील)
3. अमित शाह (गृहमंत्री-बीजेपी)
4. अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस नेता)
5. गुलाब नमी (डीपीए पार्टी)
6. एन के सिंह (15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष)
7. डॉ सुभाष कश्यप (लोकसभा के पूर्व महासचिव)
8. संजय कोठारी (पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त)
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पैनल के 5 सुझाव
1. राज्य की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए।
2. हंग असेंबली जिसमें किसी को बहुमत नहीं मिलता।, नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू होने पर 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं।
3. पहले फेज में लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जाएंगे।
4. चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय चुनाव निकायों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के सलाह पर परामर्श लेकर के सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी तैयार करेगा।
5. रामनाथ कोविंद पैनल ने चुनाव कराने के लिए सुरक्षा बलों, उपकरणों और जनशक्ति की एडवांस में प्लानिंग करने की सिफारिश की है।
आखिर क्या है वन एक्शन वन इलेक्शन?
वर्तमान में भारत में राज्यों के विधानसभा चुनाव और देश के लोकसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं।वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो। यानी वोटर लोकसभा और राज्य के विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर अपना वोट डालेंगे।
भारत की आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ ही हुए थे। परंतु 1968 और 1969 में कई विधानसभाए समय से पहले ही भंग कर दी गई जिसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इसके बाद से देश में अब तक एक देश एक चुनाव नहीं हुए।
