Maharashtra Govt Shutting Down Ola Unauthorized Centers – भारत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज यदि किसी ने बढ़ाया है तो वह सिर्फ ओला कंपनी है। जिसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ने अपना अलग ही मुकाम बनाया है और इसी के साथ ओला कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार की एक कड़ी कार्रवाई से ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) को एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के अंदर परिवहन विभाग ने 100 से ज्यादा ओला के शोरूम जो कि बिना लाइसेंस के चल रहे थे उन्हें पकड़ा है। आईए जानते हैं आखिर क्या है माजरा?
Maharashtra Govt Shutting Down Ola Unauthorized Centers
सूत्रों की माने तो कार्रवाई के दौरान ओला के 131 शोरुमों में से 107 शोरूम तो नियमों के खिलाफ ही पाए गए हैं। वही महाराष्ट्र परिवहन विभाग द्वारा 104 शोरूमों को नोटिस भेजा गया है और 43 शोरूम अब तक बंद किया जा चुके हैं। इसके अलावा विभाग ने 214 इलेक्ट्रिक स्कूटर भी जब्त किए हैं। परिवहन विभाग के द्वारा यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि भारत में किसी भी वाहन को बेचने के लिए डीलरशिप के पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है जो इन डीलर्स के पास नहीं पाया गया।
आखिर क्यों जरूरी है ट्रेड सर्टिफिकेट?
यदि आप यह जानना चाहते हैं कि ट्रेड सर्टिफिकेट क्या होता है तो हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। ट्रेड सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा दी गई एक परमिशन है जिसके माध्यम से कोई भी शोरूम मालिक गाड़ियों की बिक्री और टेस्ट ड्राइव की इजाजत इसके माध्यम से प्राप्त करता है। वहीं इसके बिना वाहन बेचना या दिखाना कानूनी अपराध माना गया है।
क्या रहा महाराष्ट्र सरकार का एक्शन?
महाराष्ट्र के जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी आरटीओ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कि जिन डीलर्स के पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है उन सभी डीलरशिप की लॉगिन आईडी 24 घंटे में बंद कर दी जाए।महाराष्ट्र परिवहन द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी और उल्लंघन करने वाले शोरूमों की स्थिति का अपडेट जल्द से जल्द सरकार को भेजा जाए।
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सरकार के इस Action से Ola Electric पर क्या असर होगा?
सरकार के द्वारा की गई इस कार्रवाई से ओला इलेक्ट्रिक की ब्रांड इमेज और सेल्स पर प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक देश भर में एक तरफ अपने ईवी नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रही है।वही महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक महत्वपूर्ण मार्केट है।
Ola Electric का क्या रहा जवाब?
ओला इलेक्ट्रिक ने सरकार के द्वारा लिए गई इस एक्शन पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सरकार की तरफ से ओला कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और उनसे इस संबंध में जवाब मांगा गया है।
एक तरफ ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में क्रांति ला रही है। वहीं इन कंपनियों के द्वारा सरकारी कानूनी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस तरह की घटनाओं से यह पता चलता है, कि आपका कोई भी ब्रांड हो लेकिन नियमों का पालन अनिवार्य है। अब देखना यह होगा कि ओला इलेक्ट्रिक इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।
